Class notes Smat and technical

नागरिकशास्त्र
(संसदीय शासनपद्‍धती)
अनुक्रमणिका

क्र. पाठाचे नाव पृष्ठ क्रमांक

१. संसदीय शासन पद्धतीची ओळख ............ ६८

२. भारताची संसद ................................ ७१

३. केंद्रीय कार्यकारी मंडळ ........................ ७५

४. भारतातील न्यायव्यवस्था ...................... ७९

५. राज्यशासन ..................................... ८३

६. नोकरशाही ..................................... ८६




66

, अध्ययन निष्पत्ती
सुचवलेली शैक्षणिक प्रक्रिया अध्ययन निष्पत्ती
वैयक्तिकरीत्या / अध्ययनार्थ्यास जोडीने / गटामध्ये अध्ययनार्थी
अध्ययनाच्या संधी देणे व त्यास पुढील गोष्टींसाठी प्रवृत्त करणे.
भारताच्या संविधानाच्या संदर्भात आपल्या प्रदेशातील
संविधान, संसद, न्यायसंस्था, सीमांतीकरण किंवा सामाजिक आणि राजकीय समस्यांचा अन्वयार्थ लावतात.
समासीकरण (marginalization) यांसारख्या
संकल्पनांवरील चर्चांत सहभागी होणे. घटक राज्यशासन व केंद्रशासन यांत फरक करतात.
भारतीय संविधानाचे महत्त्व, प्रास्ताविका, संसदीय लोकसभेच्या निवडणूक प्रक्रियेचे वर्णन करतात.
शासनपद्धती, सत्तेचे विभाजन, संघराज्यवाद यांवर रेखाचित्र
राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या लोकसभेच्या मतदारसंघ
व चित्रांसह भित्तिपत्रके बनवणे आणि लेखी/तोंडी सादरीकरण
नकाशात स्वतःच्या मतदार संघाचे स्थान निश्चित करून
करणे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींची नावे लिहितात.
वर्गात/शाळेत/घरात/समाजात स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही
तत्त्वे कशी आचरली जातात यावर वादविवाद करणे. कायद्याच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेचे वर्णन करतात. (उदा.,
राज्याच्या/केंद्रशासित प्रदेशाच्या लोकसभा मतदारसंघाच्या घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा कायदा, माहितीच्या
नकाशाचे निरीक्षण करणे. अधिकाराचा कायदा, शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा,
बालसंसद व अभिरूप आचारसंहितेसह अभिरूप निवडणुकांचे इत्यादी)
आयोजन करणे. काही महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय सांगून त्याआधारे
आपल्या परिसरातील/शेजारील नोंदणीकृत मतदारांची यादी भारतातील न्यायालयीन व्यवस्थेचे कार्य स्पष्ट करतात.
तयार करणे.
आपल्या परिसरात मतदानाचे महत्त्व यावर जागृती अभियानाचे ‘प्रथम माहिती अहवाल’ कसा दाखल करावा याचे
आयोजन करणे. प्रात्यक्षिक दाखवतात.
आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींनी हाती घेतलेल्या आपल्या प्रदेशातील दुर्बल समाजघटकांना परिघाबाहेर का
सार्वजनिक कामांविषयी जाणून घेणे. राहावे लागते त्या कारणांचे व परिणामांचे विश्लेषण
प्राथमिक माहिती अहवाल (FIR) मधील आशयाची करतात.
तपासणी करणे. पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, रस्ते, वीज इत्यादी
दावेदारांना न्याय मिळण्यातील न्यायाधीशांची भूमिका यावर सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यातील शासनाची भूमिका
विस्तृत व चिकित्सक लेखनाच्या माध्यमातून स्वमत ओळखतात व या सेवांच्या उपलब्धतेची दखल घेतात.
अभिव्यक्तीची संधी देणे.
विशेषतः स्त्रिया, अनुसचि ू त जाती व जमाती, भटके व महाराष्ट्रातील शासनयंत्रणेचे स्वरूप स्पष्ट करतात.
विमुक्त, धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक, दिव्यांग, विशेष
गरजा असणारी बालके, इतर वंचित गट यांच्या मानवी
हक्कांचे उल्लंघन, संरक्षण व प्रचार, यांवर गटचर्चेचे आयोजन
करणे.
बालकामगार, बालहक्क व भारतातील फौजदारी
न्यायव्यवस्था यांवरील भूमिकापालन.
सार्वजनिक सुविधा व पाण्याची, आरोग्य सोईची, विजेच्या
उपलब्धतेत असणारी विषमता यांवर सहाध्यायींबरोबर
अनुभवांचे आदान-प्रदान करण्याची संधी देणे.
सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यास शासन कसे जबाबदार आहे,
यावर वादविवादाचे आयोजन करणे.

67

, १. संसदीय शासन पद्धतीची ओळख
भारताच्या संविधानात कशा प्रकारची तेथे उत्क्रांत झालेली संस्था आहे. पार्लमेंटवर
शासनयंत्रणा अथवा शासनपद्धती नमूद केली आहे आधारित पार्लमेंटरी (Parliamentary)
याचा अभ्यास आपण या पाठात करणार आहोत. शासनपद्धती हे इंग्लंडचे योगदान मानले जाते.
भारतात ही शासनपद्धती संसदीय शासनपद्धती
हे प्रश्न तुम्हांलाही पडले आहेत का ? म्हणून आपण स्वीकारलेली अाहे. अर्थात इंग्लंडमधील
संसदीय शासन पद्धती म्हणजे काय? पार्लमेंटरी शासनपद्धती व भारतातील संसदीय
भारताचे प्रधानमंत्री आहेत पण अमेरिकेचे शासनपद्धतीत व्यापक अर्थाने साम्य दिसते. परंतु
प्रधानमंत्री का नाहीत? संस्थात्मक आशयाच्या दृष्टीने भारतीय शासन पद्धती
संसदीय शासन पद्धती आणि अध्यक्षीय वेगळी आहे.
शासनपद्धती यांत काय फरक आहे ? भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची पुढील
वैशिष्ट्ये समजावून घेऊ.
वर उल्लेखलेल्या काही प्रश्नांमधून आपल्या संसदीय शासनपद्धती ही राज्यकारभाराची एक
असे लक्षात येईल की प्रत्येक देशातील शासनपद्धतीचे पद्धत आहे. केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या
स्वरूप वेगवेगळे असते. विविध प्रकारच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. राष्ट्रपती,
शासनपद्धतींचे स्वरूप समजावून घेण्यापूर्वी आपण लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार
शासनसंस्थेच्या प्रमुख शाखांची थोडक्यात माहिती होते.
घेऊ. संसदेच्या लोकसभेतील प्रतिनिधी जनतेकडून
यातील कायदेमंडळ कायद्यांच्या निर्मितीचे थेटपणाने निवडले जातात. या सभागृहातील
कार्य करते. कार्यकारी मंडळ त्या कायद्यांची प्रत्यक्ष सदस्यांची संख्या निश्चित असते.
अंमलबजावणी करते. न्यायमंडळ न्याय देण्याचे कार्य लोकसभेच्या निवडणुका ठरावीक मुदतीनंतर
करते. या तीनही शाखांची कार्ये, त्यांचे अधिकारक्षेत्र होतात. या निवडणुका सर्व राजकीय पक्ष
व त्यांच्यावरील मर्यादा, तीनही शाखांचे परस्परांमधील लढवतात. त्यात ज्या राजकीय पक्षाला
संबंध संविधान ठरवते. हे संबंध कशा प्रकारचे निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मिळतात, तो बहुमतातला
असतात यावरून शासनसंस्थेचे स्वरूप ठरते. पक्ष मानला जातो. बहुमत असलेला पक्ष सरकार
शासनपद्धतीचे प्रमुख दोन प्रकार यावरून बनवतो.
निर्माण झालेले दिसतात. (१) संसदीय शासनपद्धती काही वेळेस कोणत्याही एका पक्षाला असे स्पष्ट
(२) अध्यक्षीय शासनपद्धती. बहुमत मिळत नाही, अशावेळी काही पक्ष एकत्र
संसदीय शासनपद्धती येऊन आपले बहुमत सिद्ध करतात व त्यांना
संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये सरकार स्थापन करता येते. यास आघाडी सरकार
विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असे म्हणतात.
असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार रूढ अशा तऱ्हेने जनतेकडून निवडून आलेले प्रतिनिधी
संकेतांच्या आधारे चालतो. ‘पार्लमेंट’ ही अशीच कायदेमंडळाचे सभासद होतात व बहुमतातल्या
पक्षाला आपले सरकार स्थापन करता येते.
68